एलपीजी बुकिंग में आधार की अनिवार्यता पर कानूनी पेंच
हाल के दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इसी क्रम में, तेल वितरण कंपनियों द्वारा 1 अक्टूबर से एक नई प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। इस बदलाव ने न केवल आम उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, बल्कि इसे लेकर कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट का रुख और याचिका का आधार
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में इस नई व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता, जो स्वयं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, ने तर्क दिया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन, विशेष रूप से आंखों की पुतली (iris scan) आधारित तकनीक, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और संबंधित तेल एवं गैस कंपनियों से इस संबंध में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ अब इस मामले पर आगामी सुनवाई करेगी।
क्यों हो रही है इस नए नियम की आलोचना?
- पहुंच का अभाव: देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड या उससे जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। ऐसे में एक अनिवार्य नियम का थोपा जाना उन्हें सब्सिडी वाले गैस से वंचित कर सकता है।
- तकनीकी चुनौतियां: बायोमेट्रिक सत्यापन में अक्सर तकनीकी खामियां आती हैं, जिससे आम उपभोक्ता परेशान होते हैं।
- सीमित विकल्प: बाजार दर पर छोटे सिलेंडर खरीदने का विकल्प सब्सिडी वाले नियमित 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर का विकल्प नहीं हो सकता।
सरकारी और कंपनियों का पक्ष
हालांकि अभी तक सरकार और तेल कंपनियों की ओर से आधिकारिक जवाब आना बाकी है, लेकिन इस कदम का मुख्य उद्देश्य एलपीजी सब्सिडी के लीकेज को रोकना और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है। ओटीपी (OTP) आधारित बुकिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिलेंडर सही और पात्र उपभोक्ता तक ही पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद क्या सरकार इन नियमों में कोई ढील देती है या नहीं।
Frequently Asked Questions
क्या बिना आधार के एलपीजी सिलेंडर बुक करना अब संभव है?
वर्तमान में तेल कंपनियों ने आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अंतिम फैसला अदालत के रुख पर निर्भर करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं?
कोर्ट ने केंद्र सरकार और तेल कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी जिनके पास आधार नहीं है।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से किन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है?
दिव्यांगजन, दृष्टिबाधित लोग और बुजुर्ग, जिन्हें बायोमेट्रिक स्कैनिंग के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
ओटीपी आधारित बुकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना और सिलेंडर वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
क्या बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना एक समाधान है?
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह समाधान पर्याप्त नहीं है क्योंकि इससे उपभोक्ता सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर के आर्थिक लाभ से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं।

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